उपराज्यपाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह लद्दाख और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। यहां के किसानों ने साबित किया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी पर्यावरण के अनुकूल खेती को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि हिमालय के नाजुक पर्यावरण की रक्षा, पारंपरिक कृषि पद्धतियों को संरक्षित करने और किसानों की आजीविका बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रशासन ने जुलाई में लद्दाख में कृषि कार्यों के लिए रासायनिक और सिंथेटिक उर्वरकों की खरीद, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इससे पहले मार्च में किसानों को बुवाई के मौसम से पहले जैविक खाद उपलब्ध कराने के लिए गांवों में इसके वितरण की शुरुआत की गई थी।
सक्सेना ने कहा कि जैविक दर्जे का लाभ किसानों तक पहुंचाना प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने, उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और जैविक उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस बदलाव से लद्दाख के खुबानी, सी बकथॉर्न, कुट्टू, जौ और सब्जियां उगाने वाले किसानों को नए अवसर मिल सकते हैं।