जम्मू-कश्मीर सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर बताया कि सरकार ने पहले किए गए वादे के अनुसार यह याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय रही है और शिक्षकों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश के अनुसार सभी कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया था। इसके तहत उन्हें दो वर्षों के भीतर परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा सेवा पर असर पड़ सकता है।
इससे पहले भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी पहले ही दे दी थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने इस साल फरवरी में जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) को टीईटी आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी बनाने के आदेश को भी फिलहाल स्थगित कर दिया था।