Jammu Kashmir: छह साल बाद लोकतांत्रिक सरकार की बहाली, नेकां विधायकों के चेहरों पर चुनौतियों की शिकन

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा ने जम्मू के लोगों को जम्मू का मुख्यमंत्री देने का वादा करके गुमराह किया। वह बताएं कि सत्ता में रहते हुए भी भाजपा जम्मू का उप राज्यपाल, मुख्य सचिव, जिला उपायुक्त, एसएसपी क्यों नहीं दे पाए। हमारी पार्टी के एजेंडे में लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता पर लिया जाएगा।

समें रोजगार, बिजली-पानी, स्वास्थ्य आदि प्रमुख मसले हैं। पिछले दस साल में जम्मू-कश्मीर में कोई लोकतांत्रिक सरकार न होने से प्रशासनिक तंत्र और आम लोगों में एक बड़ी खाई बन गई थी, जिसे दूर किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता दरबार मूव व्यवस्था को बहाल करवाना है। इसमें प्रमुख तौर पर जम्मू की अर्थव्यवस्था निर्भर थी।

इससे ट्रांसपोर्ट, होटल सहित अन्य कारोबार जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का वादा पूरा करना चाहिए।मंत्रिमंडल में शामिल जावेद अहमद राणा ने कहा कि पिछले दस साल से जम्मू-कश्मीर के लोग परेशान थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने के साथ तरक्की होने की उम्मीद है। मंत्री बनने के साथ मेरी प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर की परेशानियों को दूर करना होगी। पीर पंजाल में बॉर्डर और धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के साथ इसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाने के प्रयास किए जाएंगे।