Jammu Kashmir: एक एनओसी खत्म, दूसरी की शुरुआत नहीं; व्यापारियों ने उठाई सिंगल विंडो सिस्टम की मांग

ऐसे में प्रक्रियात्मक बाधाओं का एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। हमारा अनुरोेध है कि सिंगल विंडो सिस्टम का पालन मजबूती से कराया जाए।यह बातें कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को संसदीय स्थायी समिति के साथ बैठक के दौरान कही। चैंबर की तरफ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशिक हुसैन शांगलू और संयुक्त महासचिव उमर नजीर तिब्बत बकल ने ज्ञापन भी सौंपा।

बैठक की अध्यक्षता संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्ष डोला सेन कर रही थीं। उनके साथ संसद सदस्य रेणुका चौधरी, अवस्थी रमेश, यूसुफ पठान, डॉ. शिव पाल सिंह पटेल, सदानंद म्हालू शेट तनावड़े, संतोष पांडे, प्रसून बनर्जी और डॉ. प्रशांत यादोराव पडोले सहित कई अन्य सांसद मौजूद रहे।

केसीसीआई के पदाधिकारियों ने बताया कि दशकों में पहली बार जम्मू-कश्मीर में कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना लागू नहीं है। 28,400 करोड़ की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना सितंबर 2024 तक समाप्त हो गई थी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अतिरिक्त 75,000 करोड़ की मांग की है। केसीसीआई ने कहा कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नई योजना में स्थानीय उद्यमियों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत कोटा आरक्षित होना चाहिए।