श्रीनगर। घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट की हत्या के बाद उत्पन्न भय के माहौल में प्रशासन ने पीएम पैकेज के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इसके तहत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उनके आग्रह तथा सहमति से जिला मुख्यालयों में स्थानांतरित किया जाए। इसके बाद उन्हें नगर निकाय वाले शहरों या इन शहरों के तीन किलोमीटर की परिधि में तैनात किया जाए। कुलगाम जिले के यारीपोरा तथा फ्रीसल नगर समिति को इससे मुक्त रखा जाए। दंपतियों का स्थानांतरण भी उनकी सहमति से किया जाए। यह भी फैसला किया गया है कि यह पद सुपर न्यूमरेरी (विशेष पद) हैं, जिसमें संभाग के भीतर ही स्थानांतरण हो सकता है। यह फैसला मंडलायुक्त पीके पोल की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया।
बैठक में तय किया गया कि इन कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एक सप्ताह के भीतर जारी की जाएगी। इसके साथ ही सेवा संबंधी अन्य मामले अवकाश स्वीकृति, जीपीएफ, सेवा पुस्तिका को अपडेट करने का मामला भी एक सप्ताह में तय किया जाएगा। यह भी फैसला किया गया कि यदि किसी कर्मचारी ने स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया होगा तो उन्हें मौका दिया जाएगा। फंड ऑफिस, वैट टैक्स ऑफिस जहां विस्थापित कर्मचारियों की संख्या अधिक है वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे।
निजी आवासीय सुविधा मुहैया
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 2004 में तीन हजार पद सृजित किए थे। इसमें सभी पद भर लिए गए हैं। इनमें से 1200 कर्मचारियों के लिए छह स्थानों पर आवासीय सुविधा मुहैया कराई गई है। शेष 1800 कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर किराए की सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार ने तीन हजार अतिरिक्त पद सृजित किए जिनमें से 2831 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। इनमें से 2437 ने काम संभाल लिया है। इनमें निजी आवासीय सुविधा मुहैया कराई गई है।