राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने खराब मौसम की स्थिति और कुछ अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते जम्मू-कश्मीर में अपनी पहली बैठक स्थगित कर दी है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने बताया है कि 7 से 9 फरवरी तक होने वाली अधिकार पैनल की बैठक स्थगित कर दी गई है।
डायरेक्टर लिटिगेशन खुर्शीद अहमद भट की तरफ से इस मामले में नोटिस जारी की गई है। मामलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने श्रीनगर में सात फरवरी से नौ फरवरी तक लगने वाले शिविर को कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों और खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया है।
आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के उन मामलों की सुनवाई करने वाला था जो 2019 से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर किए गए थे। खराब मौसम, अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए एनएचआरसी ने जम्मू-कश्मीर में सुनवाई स्थगित कर दी।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किए गए कानूनी परिवर्तनों के अनुसरण में राज्य मानवाधिकार आयोग को समाप्त कर दिया।
18 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सभी मानवाधिकार संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अधिकार दे दिया है।