3जी और 4जी पर प्रतिबंध 12 नवंबर तक के लिए बढ़ाया

प्रमुख सचिव गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई विशेष समिति ने सुरक्षा और अन्य आवश्यक एजेंसियों के साथ विमर्श के बाद यह पाया कि टूजी सेवा से कोविड से निपटने, बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पहुंच रही। इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यह प्रतिबंध आवश्यक है।
प्रधान सचिव ने कहा कि युवाओं को गुमराह करने के लिए इनके संगठन डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए 3जी, 4जी मोबाइल इंटरनेट की उपलब्धता पर प्रतिबंध पूर्ववत जारी रखा जाए। इसके बाद, सरकार ने आदेश दिया कि गांदरबल और उधमपुर जिलों में हाई स्पीड मोबाइल डेटा की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जबकि अन्य जिलों में यह गति केवल 2जी तक ही सीमित रहेगी।