श्रीनगर (ब्यूरो)। विधानसभा में पेश किए गए दो विधेयकों को मंगलवार को पारित कर दिया गया। पहला बिल देही अदालतों को स्थापित करने से संबंधित है। इस विधेयक को पेश करने का मकसद न्यायिक प्रक्रिया को निचले स्तर तक मजबूत करना तथा नागरिकों को न्याय दिलाना है। सरकार द्वारा पेश इस विधेयक पर बहस में कई सदस्यों ने अपने विचार रखे। कुछ ने इसमें संशोधन करने के सुझाव भी पेश किए। सदस्य चौधरी जुल्फिकार अली, अशोक खजूरिया हर्षदेव सिंह तथा निजामुद्दीन भट्ट ने बहस में भाग लिया।
जुल्फिकार भी कुछ संशोधन कराना चाहते थे, लेकिन सुझाव खारिज कर दिए गए। बाद में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी कंजरवेशन एक्ट 2011 में संशोधन संबंधी बिल भी सदन में पेश किया गया। यह भी बिना विरोध के पारित हो गया। दोनों विधेयकों को कानून न्याय तथा संसदीय मामलों में मंत्री मीर सैफउल्लाह ने पेश किया था।