बांदीपोरा में सरकारी जमीन पर बनी 70 साल पुरानी 13 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया, जिससे दुकानदारों में रोष फैल गया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समय दिया जाना चाहिए था।
जिला प्रशासन ने मंगलवार को बांदीपोरा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक कॉम्प्लेक्स में 70 साल पुरानी 13 दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने रोष जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया और अचानक हुई इस कार्रवाई से उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। दुकानदारों का कहना था कि 70 साल से इन दुकानों से ही उनके परिवार का पेट पलता है और कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं है।
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बांदीपोरा जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष शमशाद अहमद ने कहा कि अगर प्रशासन को दुकानें जब्त करनी थीं तो पहले नोटिस देना चाहिए था। यह कार्रवाई सिर्फ हमारी रोजी-रोटी छीन रही है। हमारे पास राजस्व विभाग में दुकानों की रजिस्ट्रेशन है।
अगर यह राज्य भूमि है तो पिछले चार-पांच साल में अधिकारियों ने इन दुकानों की रजिस्ट्रेशन क्यों किए और पुनर्निर्माण की अनुमति क्यों दी। इन इमारतों के पुनर्निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। अब कोर्ट के आदेश का पालन करने और दुकानें खाली करने में महीनों लग जाएंगे। शमशाद अहमद ने कहा कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे लेकिन प्रशासन को हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।