राजोेरी। उपायुक्त विकास कुंडल ने वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए एफआरए दावों की प्रगति में तेजी लाने के प्रयास को दोगुना करने के लिए कहा। वे जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों के निस्तारण के संबंध में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
उपायुक्त ने एडीसी और एसडीएम को अपने स्तर पर लंबित एफआरए दावों के निपटान में तेजी लाने के अलावा लंबित मामलों के निपटान के लिए एफआरसी को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए भी कहा। उन्होंने ग्राम सभाओं के आयोजन में हो रही देरी को संज्ञान में लेते हुए एसीपी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ग्राम सभा नियमित रूप से आयोजित हो ताकि अधिकतम दावों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को तय समय सीमा के भीतर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वन अधिकार अधिनियम के बारे में आम जनता के बीच जन जागरूकता पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी अधिनियम के तहत आवश्यक लाभ प्राप्त करने से न छूटे।