राजोेरी। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बढ़ाने और सरकारी अधिकारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, डिप्टी कमिश्नर राजोेरी अभिषेक शर्मा ने अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी) डॉ राज कुमार थापा के साथ ब्लॉक विकास कार्यालय (बीडीओ) राजोेरी और कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) के कार्यालय सहित सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण का उद्देश्य इन कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा करना, कर्मचारियों की समय की पाबंदी और आचरण की जांच करना और आम जनता को सेवाएं प्रदान करने में किसी भी कमी को दूर करना था। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने उन आवेदकों से बातचीत की जो विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इन कार्यालयों में आए थे। उन्होंने उनके अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछा, उन्हें शिकायतों को तुरंत हल करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने समय की पाबंदी और कुशल शिकायत निवारण तंत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में मैं इस प्रमुख कार्यक्रम के सुचारू और पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवाओं में सर्वोत्तम संभव सुधार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पहचानी गई किसी भी खामी को ठीक किया जाएगा और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को सार्वजनिक शिकायतों के समय पर और कुशल समाधान को प्राथमिकता देने और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने सेवा वितरण में किसी भी अंतराल की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।