चुनाव नहीं, सरकार ने कर दिया बंदरबांट

उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा ऐसी न होती तो अब तक पंचायतें सशक्त हो जाती। अब तक बीडीसी चुनाव हो जाते। पर सरकार कभी नहीं कर सकती। क्योंकि इससे उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सरकार ने बंदरबांट की आढ़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। सरकारी नौकरी चाहिए तो पैसे, ठेका देना हो तो 50 फीसदी कमिशन। हर एक काम में रिश्वत ली जा रही है। सरकार पंचायतो को सशक्त ही नहीं करना चाहती। पंचायती राज एक्ट कहता है कि पंचायतों के चुनाव के बाद बीडीसी चुनाव होने चाहिए। सरकार ने पहले चुनाव करवाने की घोषणा की और अधिसूचना जारी कर दी। बाद में उसे कैंसल भी कर दिया। तर्क दिया गया कि इसमें 73वें संशोधन की आवश्यकता है। यदि संशोधन करना था तो चुनाव करवाने की घोषणा ही क्यों की गई। अब्दुल्ला परिवार पर निशाना साधते हुए महबूबा ने कहा है कि करोड़ों रुपए की भूमि पर एनसी ने कब्जा किया हुआ है। करोड़ों रुपए की जमीन एक रुपए प्रति कनाल के हिसाब से ली। यहां मन किया एनसी का झंडा गाढ़ कर कब्जा कर लिया। जनसभा को आयोजित करने वाले डूंगी ब्लाक के ब्लाक प्रधान अशोक शर्मा ने डूंगी को अलग तहसील का दर्जा देने की मांग उठाई। इस मौके पर पीडीपी के विधायक जुल्फीकार अली, हामिद करा, कमर हुसैन, क्यूम डार, ताजिम डार, एहसान मिर्जा, यशपाल शर्मा, पूर्व विधायक शांति देवी आदि उपस्थित थे।