प्रिंसीपल सचिव जल शक्ति विभाग ने डी डी सी, बी डी सी सदस्यों,पंचायत प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ की बैठक,जिल

उन्होंने जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत टेंडरिंग प्रक्रिया में हो रही ढिलाई पर चर्चा करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की परियोजना है। इसमें पैसों की कमी नहीं है, जितनी परियोजनाएं मंजूर हो रही है उसका पैसा हमें मिल रहा है। इस बार भी जिले के लिए करीब चार करोड़ रुपये मंजूर होने हैं। प्रधान सचिव ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही बीडीसी, डीडीसी सदस्यों एवं पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए सहयोग दें। ताकि हम सब मिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर में नल से साफ एवं स्वच्छ पानी पहुंचाने के सपने को साकार करें।
बैठक में उपायुक्त इंद्रजीत, एडीसी बिशारत हुसैन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश सेठी, एईई अमर प्रीत सिंह ने परियोजनाओं की स्थित एवं विकास के बारे में जानकारी दी। पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को पेश आ रही पानी की समस्याओं से अवगत कराया।
डीडीसी अध्यक्ष ताजीम अख्तर ने प्रधान सचिव का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुंछ का दौरा कर यहां के लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर हम लोगों पर उपकार किया है। अशोक परमार ने कहा कि मेरा यहां आने को उद्देश्य जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए आ रही अड़चनों को दूर कराना और इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों का सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए परमार ने अस्ाियी कर्मचारियों के मसले को लेकर कहा कि मैं इस मसले को समझना चाहता हूं, और उसके बाद जो कुछ मेरे अधिकार में होगा, मैं उनकी उन मांगों को पूरा करूंगा।