जेजेबी सहित दो अन्य कोर्ट को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का है मामला
कठुआ। किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) सहित एएलसी और उपभोक्ता फोरम के प्रस्तावित स्थानांतरण के खिलाफ वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। बुधवार को वकीलों ने इस हड़ताल को आगामी 12 तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि अतिआवश्यक मामलों के दौरान न्यायालयों में इका-दुका अधिवक्ताओं की उपस्थिति देखे गई है।
बुधवार को बार एसोसिएशन कठुआ की ओर से जारी सूचना के मुताबिक हड़ताल को आगामी 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल जिला प्रशासन के प्रस्तावित निर्णय जिसमें असिस्टेंट लेबर कोर्ट, उपभोक्त फोरम और किशोर न्याय बोर्ड को शहर से बाहर 15 किलोमीटर दूर नगरी स्थित आबकारी विभाग की इमारत में स्थानांतरण करने के खिलाफ लिया गए है। बार एसोसिएशन कठुआ के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई सी कटोच ने बताया कि बीती 1 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन से मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया गए था कि उक्त मसले पर बार एसोसिएशन को बातचीत के बुलाए जाए। लेकिन दुर्भाग्य से एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से इस मसले को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गए है। लिहाजा वकीलों के पास हड़ताल को जारी रखने के अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं है। जिसके चलते बुधवार को अधिवक्ताओं ने एक बार फिर बैठक कर आगे भी न्यायालयों के कामकाज को स्थगित रखने का निर्णय लिया है। हड़ताली वकीलों का कहना है कि 200 किलोमीटर दूर बिलावर, बसोहली और बनी के दूरदराज इलाकों से न्याय पाने के लिए आने वाले फरियादियों को पहले कठुआ और फिर नगरी जाना पड़ेगा। जिससे फरियादियों न केवल समय की बर्बादी, बल्कि वित्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लिहाजा वकील जिला प्रशासन से प्रस्तावित निर्णय को रद्द कर सभी कोर्ट को शहर के आसपास ही कार्यात्मक बनाने की वकालत कर रहे हैं।