- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार साल पहले मिली किस्त, अब तक शुरू नहीं किया मकान का काम
- जिले में एक हजार से ज्यादा लाभार्थी ग्रामीण विकास विभाग ने किए चिन्हित
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले चार से पांच साल में पहली किस्त हासिल करने और फिर काम शुरू न करने वाले लाभार्थियों से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिले में एक हजार से ज्यादा ऐसे लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। तहसीलदारों ने उन्हें नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
तहसीलदार बसोहली ने धार झेंखर, घोडल और नगाली के ऐसे 151 लाभार्थियों को नोटिस जारी कर काम शुरू करने की चेतावनी दी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसा न करने पर भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक जिले में चिन्हित लाभार्थियों ने 50 हजार की पहली किस्त तो हासिल कर ली थी लेकिन चार साल की अवधि बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं करवाया है। योजना के तहत इन लाभार्थियों को कुल एक लाख 30 हजार रुपये की राशि और 95 मनरेगा दिहाड़ियां मकान बनाने के लिए दी जाती हैं। कायदे से यह काम छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। हैरत की बात है कि तत्कालीन अधिकारी भी आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति पर लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने के बाद काम शुरू नहीं करवा पाए।
तहसीलदार बसोहली सागर विश्वकर्मा ने बताया कि धार महानपुर बीडीओ की ओर से चिन्हित डिफॉल्टर लाभार्थियों की सूची दी गइ है। जिसमें 151 लोगों को रिकवरी के नोटिस जारी किए गए हैं। शीतलनगर और महानपुर बीडीओ की ओर से अभी सूची का इंतजार है। बताया कि भूमि राजस्व एक्ट के तहत उन डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है जो काम शुरू नहीं करवा रहे हैं।