Kathua News: कठुआ की 14 औद्योगिक इकाइयों को कारण बताओ नोटिस

विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये सभी इकाइयां जम्मू कश्मीर औद्योगिक नीति 2021–30 और नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (एनसीएसएस) के तहत भूमि आवंटन की पात्र रहीं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास को गति देना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। लेकिन विभाग ने उत्पादन शुरू न होने को इकाई संचालकों की उदासीनता और गंभीरता न होने का प्रतीक माना है।
उल्लेखनीय है कि इन इकाइयों के अस्थायी पंजीकरण अगस्त 2023 से जून 2025 के बीच समाप्त हो चुके हैं, बावजूद इसके न तो उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया और न ही स्थायी पंजीकरण (ईएम-दो) की प्रक्रिया पूरी की। विभाग के अनुसार इससे न केवल कीमती औद्योगिक भूमि बेकार पड़ी है, बल्कि अन्य निवेशकों को अवसर से वंचित भी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित इकाइयों द्वारा शीघ्र निर्माण या उत्पादन कार्य शुरू नहीं किया गया, तो उनके भूमि आवंटन को नीतिगत नियमों के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा।