बिलावर को जिला बनाने की मांग करते बिलावर जिला आंदोलन कमेटी के सदस्य। स्रोत अन्य।
बिलावर जिला आंदोलन कमेटी ने रविवार को किया बैठक का आयोजन
बिलावर। बिलावर जिला आंदोलन कमेटी पिछले कई वर्षों से बिलावर को जिले का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। सरकार ने अब तक बिलावर को जिले का दर्जा नहीं दिया। यह बातें बिलावर जिला आंदोलन कमेटी के संयोजक एडवोकेट हरी चंद जलमेरिया ने बिलावर में रविवार को आयोजित की गई जिला आंदोलन कमेटी की बैठक में कहीं।
शंकर रामलीला क्लब के प्रांगण में आयोजित की गई बैठक में इलाके के पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने केंद्र सरकार और मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया के सरकार से लोगों ने बिलावर को जिला बनाने की मांग कई बार की लेकिन सरकार ने वर्षों पुरानी मांग को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिलावर को भौगोलिक आबादी और सामाजिक दृष्टि से जिले का दर्जा मिलना एक मौलिक अधिकार है और वर्षों पुरानी मांग को सरकार ने तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिलावर इलाके में पर्यटन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। वक्ताओं ने कहा कि दूरदराज पहाड़ी इलाके की 6 तहसीलों के लोगों की सुविधा के लिए बिलावर को जल्द जिले का दर्जा दिलाया जाए। संयोजक एडवोकेट हरिचंद जलमेरिया ने कहा कि कठुआ के बॉर्डर से छत्रगला इलाका लगभग 300 किलोमीटर दूर है और रामकोट से बसोहली की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। बिलावर इलाका सभी 6 तहसीलों के मध्य में पड़ता है। बिलावर को जिले का दर्जा मिलने से दूर दराज बांजल भटवाल, लोहाई मल्हार, रामकोट, महानपुर और अन्य तहसीलों के लोगों को काफी राहत मिलेगी और लोगों को कामकाज निपटने के लिए के कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित कठुआ मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। बैठक में मौजूद लोगों ने सरकार से जल्द से जल्द बिलावर को जिले का दर्जा दिलाने की मांग की। इस मौके पर पूर्व सरपंच सुदेश सपोलिया, पूर्व सरपंच जगदेव सिंह, पूर्व सरपंच मक्खन जमोडीया, राजकुमार, करण सिंह मौजूद रहे।