- स्थानीय लोगों ने प्रभावित गांवों में सीएसआर राशि खर्च करने और रोजगार में युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। सिडको औद्योगिक क्षेत्र भागथली में स्थापित जुपिटर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज की उत्पादक क्षमता बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने औद्योगिक इकाई के विस्तार से जुड़े मुद्दों के साथ क्षेत्र में प्रदूषण, स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रभावित इलाकों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत राशि खर्च करने की मांग प्रमुखता से उठाई।
जन सुनवाई में आसपास के गांवों के लोगों ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण का प्रभाव भागथली, जराई और कीड़ियां गंडियाल सहित आसपास के इलाकों के लोगों को झेलना पड़ता है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर मिलने चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि यदि उद्योगों के कारण स्थानीय लोगों को प्रदूषण और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो रोजगार के लाभ से उन्हें वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
गंडियाल के पूर्व सरपंच राजेश शर्मा, कीड़ियां की पूर्व सरपंच सुमन वाला और जराई की पूर्व सरपंच अराधना अंडोत्रा सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि औद्योगिक क्षेत्र की कई इकाइयों में स्थानीय युवाओं के मुकाबले बाहरी मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या अधिक है। उन्होंने सरकार से मांग की कि औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय और बाहरी युवाओं को रोजगार देने का अनुपात निर्धारित किया जाए, ताकि स्थानीय युवाओं को भी पर्याप्त अवसर मिल सकें। वक्ताओं ने औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले भारी मालवाहक वाहनों के कारण सड़कों को नुकसान पहुंचने और दुर्घटनाओं की समस्या भी उठाई। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों का प्रभाव आसपास के गांवों पर पड़ रहा है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में सीएसआर के तहत पर्याप्त राशि खर्च नहीं की जा रही है। जेकेपीसीसी की ओर से बताया गया कि सुनवाई की रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाएगी।
उत्पादन क्षमता 0.0580 से बढ़ाकर 0.1663 एमटीपीए करने का प्रस्ताव
जुपिटर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एल्युमिनियम उत्पादों की विनिर्माण क्षमता वर्तमान 0.0580 एमटीपीए से बढ़ाकर 0.1663 एमटीपीए करने का प्रस्ताव रखा गया है। परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि, पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक वातावरण पर संभावित प्रभावों की जानकारी दी गई। परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना पर 19.35 करोड़ की पूंजीगत लागत और सालाना 1.31 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कंपनी के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार से 237 अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
एडीडीसी सुरेंद्र मोहन शर्मा ने की जन सुनवाई की अध्यक्षता
सुनवाई अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सुरेंद्र मोहन शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जेकेपीसीसी जम्मू के क्षेत्रीय निदेशक सुनील मांडव तथा कठुआ के डिवीजनल अधिकारी दीपक अबरोल भी पैनल के सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर आसपास के विभिन्न पंचायतों के जन प्रतिनिधि सहित स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।