50 हजार के गबन का था आरोप, अभियोजन पक्ष 40 गवाह पेश करने के बावजूद आरोप साबित नहीं कर सका
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश ने दो दशक पुराने सरकारी सीमेंट खरीद में भ्रष्टाचार और 50,004 रुपये के गबन के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। इसी आधार पर तीनों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया गया।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश प्रवीण पंडोह की अदालत ने गत 31 अक्तूबर को की। वर्ष 2002 में तत्कालीन लोहाई मल्हार ब्लॉक के बीडीओ सहित तीन लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। अभियोजन के अनुसार, लोहाई मल्हार ब्लॉक के विकास कार्यों के लिए 900 बैग एसीसी सीमेंट खरीदने का आदेश था। आरोप था कि इसके स्थान पर कम कीमत वाला एसीई ब्रांड का सीमेंट मंगवाया गया, जिससे 50,004 रुपये का गबन किया था।
बीडीओ की भूमिका पर संदेह
अदालत के अनुसार, तत्कालीन बीडीओ की सीमेंट खरीद में भूमिका संदेह से परे साबित नहीं हो सकी। जांच में सामने आया कि सीमेंट उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के स्थानों से जब्त किया गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि बीडीओ ने गलत सीमेंट की आपूर्ति वापस लेने के लिए सहकारी समिति को पत्र भी लिखा था। हालांकि, अभियोजन इस पहलू को स्पष्ट नहीं कर पाया।
अन्य आरोपियों को भी राहत
दूसरे आरोपी चौकीदार के सीमेंट प्राप्त करने और उसे विकास कार्यों में इस्तेमाल करने से जुड़ी कड़ियां साबित नहीं हुईं। कथित तौर पर सीमेंट प्राप्त करने की रसीद भी अदालत में पेश नहीं की गई। वहीं, आरोपी क्लर्क के खिलाफ भी अभियोजन पक्ष कंटीजेंट रजिस्टर की प्रविष्टियों और उनकी कथित भूमिका को साबित नहीं कर पाया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार के बाद अदालत ने तीनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।