फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली में सुधार, एक साल में सरकार ने शुरू की 16 योजनाएं

Sun, 31 Oct 2021 01:59 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार

सरकार ने एक वर्ष में 16 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को किया शुरू। ट्राइबल भवन, रिचर्स सेंटर, संग्रहालय सहित अन्य प्रोजेक्ट पर काम होगा।
 
विज्ञापन
जम्मू-कश्मीर में जनजातीय समुदाय के लोग
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जनजातीय समुदाय के लोगों को बुनियादी सुविधा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने कई पहल शुरू की है। पिछले एक साल में ही सरकार ने 16 ऐसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया, जो जनजातीय समुदाय के लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाएगी। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए सरकार ने कई योजनाओं को शुरू किया है।

विज्ञापन

जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए सरकार ने 100 मॉडल स्कूल शुरू करने का फैसला किया है। 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 30 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हॉस्टल को आधुनिक बनाने के साथ उनका उन्नयन किया जा रहा है। जनजातीय समुदय की कला, संस्कृति और जीवन शैली काफी समृद्धि है।

इस समुदाय की कला, संस्कृति से अन्य लोग भी जुड़ सकें, इसके लिए पुंछ जिले में पांच करोड़ की लागत से जनजातीय संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया जाएगा। इसमें समुदाय की रीति रिवाज से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी लगाने के साथ जीवनशैली पर अनुसंधान भी होगा। इसके साथ ही जम्मू और राजोरी में ट्राइबल भवन भी बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वन अधिनियम के तहत लोगों को अधिकार देने का काम भी किया है।
विज्ञापन


युवाओं के लिए खोले रोजगार के द्वार
जनजातीय समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को शुरू किया है। इसमें जनजातीय समुदाय के युवाओं के लिए 1500 मिनी शिप फार्म को शुरू किया जा रहा है। इसमें सरकार युवाओं को शिप फार्म स्थापित करने में आर्थिक मदद देगी। ट्राइबल यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत 500 युवाओं को व्यावसायिक कोर्स के लिए चुना जाएगा। इसके साथ ही दूध उत्पादन क्षेत्र से युवाओं को जोड़ने के लिए 15 करोड़ की लागत से दूध उत्पादक गांव में बदला जाएगा। इसके तहत गांव में माल-मवेशी व इससे जुड़ी सुविधाओं के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी।

यह भी पढ़ें- अनुच्छेद-370: बदले जम्मू-कश्मीर की ओर रुख कर रहे निवेशक, उद्योगों के लिए बना रास्ता
विज्ञापन


यह पहल की गई है
वन अधिनियम को लागू करना, खानाबदोश लोगों का सर्वेक्षण, मौसमी प्रवास के मार्ग पर आठ ट्रांजिस्ट आवास बनाना, सौ मॉडल स्कूल शुरू करना, मिल्क विलेज, हास्टल का उन्नयन, जनजातीय समुदाय के 60 गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास, ट्राइबल हेल्थ प्लान हेल्थ यूनिट शुरू करना, ट्राइबल वेटरनरी हेल्थकेयर प्लान, ट्राइबल म्यूजियम और रिसर्च सेंटर, ट्राइबल भवन शामिल है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें