देश का रेल बजट 26 फरवरी को संसद में पेश होगा। देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर भी इस रेल बजट से काफी प्रभावित होगा। रियासत के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
बेशक रेल किराया बढ़ाए जाने की तैयारी हो, लेकिन इस किराया बढ़ाने के साथ यात्रियों के लिए मूल सुविधाओं में भी बढ़ोतरी किए जाने की आशा है। राज्य में डेढ़ करोड़ से भी अधिक यात्री हर साल सफर करते हैं। देश के लाभान्वित स्टेशनों में से एक जम्मू स्टेशन की कायापलट की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं।
रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के उत्तरी भारत के होने के कारण लोगों की आशाएं और बढ़ गई हैं। अगर रेल मंत्री पुरानी घोषणाओं, अधर में लटकी परियोजनाओं और मांगों पर ही विचार करके इन्हें आगे बढ़ाएं तो भी लोग इसे राहत भरा बजट समझेंगे।
कई वर्ष से कठुआ में ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट खोलने के अलावा रेल पुल निर्माण कारखाना दिए जाने की घोषणा की गई। पुंछ-राजोरी रेल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय रेल प्रोजेक्ट घोषित किए जाने के बाद रेल पुल की और जरूरत को महसूस किया जा रहा है।
हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में बेहतर रेल सेवा और यात्रियों की सुविधा के लिए डीआरएम कार्यालय बनाए जाने की भी मांग काफी पुरानी है। अब तक 40 साल पहले बने जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की संख्या तक नहीं बढ़ाई गई है।
पूर्व रेल मंत्री जार्ज फर्नांडिस ने सुरक्षा बलों के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा की थी। स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाए जाने पर भी काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे कई राज्य हैं जिसका रेल मार्ग से सीधा संपर्क जम्मू से नहीं है। हालांकि इस साल कटड़ा तक रेल पहुंचने के अलावा बनिहाल-काजीगुंड तक रेल सेवा शुरू होने की उम्मीदें जरूर जताई गई हैं।
पुरानी घोषणाएं
-ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट
-पुल निर्माण कारखाना लगाने का वादा
-पुंछ-राजोरी प्रोजेक्ट को फंड का इंतजार
-अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाने की घोषणा
मांगें
-कठुआ में डीआरएम कार्यालय
-सुरक्षा बलों के लिए विशेष ट्रेन
-शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करना
-विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाना
-प्रमुख शहरों से जम्मू को जोड़ना
-छोटे स्टेशनों पर आरक्षण केंद्र खोलना
-नियमित नई ट्रेनें चलें
अधर में परियोजनाएं
-कटड़ा तक ट्रेन पहुंचाने की वादा
-जालंधर-जम्मू ट्रैक दोहरीकरण
-घाटी को जम्मू से जोड़ने की योजना
-उधमपुर तक ट्रैक विद्युतीकरण
-विद्युत ट्रेन चलाने में देरी