कठुआ। जम्मूकश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड द्वारा शिक्षकों के लिए मांगे गए आवेदन में जम्मू संभाग के कई जिलों को बाहर रखने पर युवाओं में खासा रोष है। शनिवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग के युवाओं के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, बल्कि उन्हें अब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। जिला में शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन कठुआ जिला में शिक्षकों के पद के लिए आवेदन ही नहीं मांगे गए। उन्होंने कहा की कश्मीर संभाग के लिए जहां बेहिसाब शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं वहीं जम्मू संभाग में मात्र 290 पद के लिए ही आवेदन मांगे गए हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे ईशांत शर्मा ने कहा कि वो सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या जम्मू के युवाओं को रोजगार का अधिकार नहीं है। उन्हाेंने कह कि जम्मू के अधिकारों के नाम पर सत्ता में आने के बाद भाजपा के नेता और मंत्री अब पीडीपी के सुर में सुर मिलाते हैं। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड सिर्फकश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरह काम कर रहा है। ऐसे में सरकार कश्मीर की तरह जम्मू का माहौल खराब करना चाहती है या फिर जम्मू के युवाओं के हाथ में भी कश्मीर के युवाआें की तरह पत्थर देखना चाहती है। उन्होंने मांग की है कि जम्मू संभाग के युवाओं को भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए।
भर्तियों में भेदभाव पर प्रदेश सरकार की चुप्पी खतरनाक
कठुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की कठुआ नगर इकाई द्वारा प्रदेश में शिक्षक भर्ती की आड़ में क्षेत्रीय भेदभाव भरी नीति और उस पर प्रदेश सरकार की खतरनाक चुप्पी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। परिषद के एसएफडी इंचार्ज राहुल देव ने कहा कि जेकेएसएसबी ने जम्मू संभाग के 8 जिलों व लेह-लद्दाख में शिक्षक भर्ती के लिए पोस्ट ही नहीं निकाली जबकि अन्य जगहों के लिए सैकड़ों पद निकाले और भरे भी हैं। यह एसएसबी का क्षेत्रीय भेदभाव है, जिस पर प्रदेश सरकार की चुप्पी बड़े षड्यंत्र का इशारा करती है। एसआरओ 202 के कारण प्रदेश के युवाओं का शोषण हो रहा है, जिस पर वादे के बावजूद प्रदेश सरकार उचित पहल नहीं कर रही है। प्रदर्शन में जीवन ज्योति, अंकिता गुप्ता, उपाध्यक्ष दुर्गा, रविंदर सिंह, मनोज सिंह राजपूत, सचिन शर्मा, विक्की जुराल आदि शामिल रहे।