महबूबा के समक्ष रखा बेरोजगारी का मुद्दा

वक्ताओं ने कहा कि हर साल जम्मू-कश्मीर में करीब चार सौ डेंटल सर्जन निकल रहे हैं। लेकिन रोजगार को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया है। जन सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2008 में डेंटल सर्जनों के कुछ पद भरे गए थे। लेकिन उसके बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, जिससे डेंटल सर्जनों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में अलग से डेंटल हेल्थ का निदेशालय स्थापित करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में अलग निदेशालय बनाने से दंत चिकित्सा को बढ़ावा मिला है। सरकार डेंटल सर्जनों के पद सृजित करने के लिए उचित कदम उठाए। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि डेंटल सर्जनों की जायज मांगों पर शीघ्र उचित कदम उठाए जाएंगे। शिष्टमंडल में डा. भूपेंद्र सिंह, डा. मुनीश गुप्ता, डा. आयूष शर्मा, डा. मनोज रैना, डा. हिमजा मैंगी, डा. गौतम शर्मा आदि शामिल रहे।