राजस्थान के सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि परियोजना का लाभ प्रदेश के 10 जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनूं और बाड़मेर को मिलेगा।
इन जिलो में सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की समस्या भी हल करने में मदद मिलेगी । उन्होंने बताया कि परियोजना में रावी ब्यास सतलज और घग्गर नदियों का फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम भी बनेगा
राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना करीब 3300 करोड़ रुपए की है। मंगलवार को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1000 करोड़ के ऋण अनुबंध समझौते पर भारत सरकार के वित्त एवं आर्थिक मामलात मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोविंद मोहन,राजस्थान सरकार के प्रमुख सिंचाई सचिव शिखर अग्रवाल और एनडीबी के प्रतिनिधि ने दस्तखत किए। इस मौके पर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता रवि सोलंकी और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे।