राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि कांस्टेबल पद पर तैनात याचिकाकर्ता को ग्राम सेवक का पद ग्रहण करने के लिए बिना रिकवरी वसूले रिलीव किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी और एसपी करौली सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश घनश्याम शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करौली जिले में कांस्टेबल पद पर तैनात है। गत दिनों उसका चयन ग्राम सेवक पद पर हो गया।
ग्राम सेवक का पद ग्रहण करने के लिए याचिकाकर्ता ने स्वयं को रिलीव करने को कहा, लेकिन एसपी से डीजीपी के सर्कुलर का हवाला देते हुए उसकी ओर से लिए गए वेतन, भत्ते और प्रशिक्षण पर हुए खर्च को जमा कराने पर ही रिलीव करने को कहा। जिसे याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता से बिना वसूली रिलीव करने को कहा है।