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DA Hike in Rajasthan: केंद्र के बाद गहलोत सरकार ने बढ़ाया 4 प्रतिशत DA, जानें कितनी होगी बढ़ोतरी?

Thu, 29 Sep 2022 08:06 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। - फोटो : ANI
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विस्तार
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राजस्थान में गहलोत सरकार ने बीते दिन बुधवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

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ऐसे में अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। एक सरकारी बयान के मुताबिक, पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।

आठ लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेशनर्स को मिलेगा फायदा...
गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग आठ लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अलावा पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा। बयान के अनुसार, राज्य सरकार पर इस बढ़ोतरी से सालाना करीब 1096 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
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दिल्ली जाने से पहले डीए में इजाफे का तोहफा...
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
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मुख्यमंत्री ने कहा, केन्द्र सरकार घोषणा पहले करती है। परन्तु इसका अमल काफी समय बाद होता है, जबकि हमारी सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण भी करती है। इसी क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह अक्टूबर 2022 देय नवम्बर 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि/सामान्य प्रावधायी निधि-2004/सामान्य प्रावधायी निधि-SAB खाते में जमा की जाएगी। राज्य कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1096 करोड़ रुपये वहन करेगी।

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