राजस्थान बजट : स्वरोजगार के लिए पांच लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, किसानों के लिए अगले साल से अलग बजट

इस पैकेज के तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। यही नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की। यही नहीं राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया इसलिये वर्ष के दौरान अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘राइट टू हेल्थ’ विधेयक लाएगी और अगले साल 3,500 करोड़ रुपये की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा (यूनिवर्सल हेल्थ केयर) लागू करेंगे जिसमें हर परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा।

गहलोत ने विशेष कोविड पैकेज की घोषणा करते हुये कि ‘हमने इस महामारी काल में 31 लाख असहाय, निराश्रित परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 1,155 करोड़ रूपये सहायता प्रदान की हैं। अब मैं आगामी वर्ष में इन परिवारों को अंतिम किस्त के रूप में एक एक हजार रूपये की और सहायता देने की घोषणा करता हूं।

मैं शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सभी क्षेत्रों के युवाओं व बेरोजगारो को स्व रोजगार एवं रोजगार की जरूरतों के लिए इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं।’’ इस योजना में पांच लाख जरूरतमंदों को 50,000 रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।