राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य में मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी निष्पक्षता और सकारात्मक सोच के साथ काम करें ताकि राजस्थान पुलिस देश में पहले नंबर पर रहे।
उन्होंने कहा कि राज्य में मजबूत कानून व्यवस्था और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। राज्य में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसे हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षकों की है।
राज्य में विकास और निवेश कानून व्यवस्था पर निर्भर
सीएम गहलोत ने निर्देश दिया कि सभी जिला एसपी कानून की रक्षा, अपराधों की प्रभावी रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में विकास और निवेश की स्थिति उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि जिले के पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी है वे राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल बनाए रखें साथ ही पुलिस की स्वच्छ और निष्पक्ष छवि पेश करें। आगे कहा कि पुलिस थानों में आने वाले लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए। इससे आम जनता का विश्वास पुलिस पर मजबूत होगा।
शिकायतकर्ता को मुख्यमंत्री कार्यालय न आना पड़े
वहीं इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस को ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि शिकायतकर्ता को मुख्यमंत्री कार्यालय या किसी अन्य उच्च स्तर पर न आना पड़े। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को आगामी विधानसभा सत्र में संगठित अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए कानून लाने की तैयारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अवैध नशीली दवाओं के व्यापार सहित संगठित अपराध के बढ़ने से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।