जीएसटी और नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में भारी मंदी आई है। इस प्रमुख सेक्टर को संजीवनी देने की कोशिश राजस्थान के बजट में की गई है।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज राजस्थान विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। जीएसटी और नोटबंदी के कारण आर्थिक मंदी का शिकार बने रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने का प्रयास किया।
सबसे बड़ी राहत डीएलसी दरों में 10 फीसदी की कटैाती करने की घोषणा है। इससे मकान और जमीन खरीदना सस्ता होगा। इस कटौती के बाद रजिस्ट्री भी सस्ती होगी। दरअसल, रजिस्ट्री का आधार डीएलसी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले वर्ष की डीएलसी रेट तय करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक नहीं होगी, वहां 10 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी भी नहीं होगी।