विद्युत वितरण निगमों की बुधवार को आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेस में बिजली की छीजत कम करने और चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर विचार—विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के अन्तर्गत सात दिन में एक फीडर पर एक फीडर इंचार्ज की नियुक्ति एवं मोबाईल सुविधा उपलब्ध कराने का काम सात दिन में पूरा होगा।
विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्रीमत पाण्डे ने वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के अन्तर्गत चलाए जा रहे लॉस रिडक्सन प्रोग्राम के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम का रोड मैप निधारित किया हुआ है तथा तीन चरणों में इस कार्य को पूरा कर लॉस को 15 प्रतिशत से कम लाना है। उन्होंने कहा कि फीडर पर किए जाने वाले कार्य को तब ही पूरा माना जाएगा जब निर्धारित सर्टीफिकेट पर फीडर इंचार्ज, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर से उपलब्ध करवाया जाएगा।
पाण्डे ने कहा कि ठेकेदार से करवाए जाने वाले कार्यों को यदि फीडर इंचार्ज द्वारा किया जाता है तो उसे नियमानुसार निर्धारित इंसेन्टिव का भुगतान समय पर किया जाए। उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन जारी करने की प्रगति एवं उनकी शिकायतों का समाधान तथा विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए विजीलेन्स जांच की प्रगति की सर्किलवार समीक्षा की तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि सर्किल अधीक्षण अभियन्ताओं को अधिकार देने के साथ ही प्रोत्साहित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि टीम मजबूत होगी एवं उसे ताकत दी जाएगी तो कार्य अधिक होगा। अधीक्षण अभियन्ता से पूछे बगैर उसके मातहत कर्मचारी को नही हटाया जाएगा।