हाईकोर्ट के सख्ती दिखाने पर तत्काल हाजिर हुए प्रमुख शिक्षा सचिव

गंगवार ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की जा चुकी है। इस पर अदालत ने विभाग को आदेश दिए कि 29 अगस्त तक यदि उच्चतम न्यायालय से स्टे नहीं मिलता है तो आदेश की पालना की जाए। ऐसा नहीं होने पर अदालत ने संबंधित तीनों अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश कपिल हरितवाल की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि अदालत ने भर्ती के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने के संबंध में गत 14 जनवरी 2016 को आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत दिनों आदेश जारी कर प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए थे ।