प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यकुशलता के आधार पर श्रेष्ठ आंगनबाड़ी केन्द्र चिन्हित किए जाएंगे। इन्हें अन्य आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय में सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन आंगनबाड़ी केन्द्रों की रैंकिंग तय कर अच्छा काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, प्रदेश में जो आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बन रहे हैं उनके निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर पूरी निगाह रखी जाए। राजे ने कहा कि इन निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो और ये ध्यान रखा जाए कि इनका निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरे कर लिए जाएं।
उन्होंने इन केन्द्रों पर होने वाली गतिविधियों में भी जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि लोग इनसे जुड़ सकें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मनरेगा, जनता जल योजना, मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना, राजीविका, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना, मुक्तिधाम विकास योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल सहित अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने ये भी दिए निर्देश
— मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए बारां—झालावाड़ में चलाए जा रहे 'ट्रिपल-ए' कार्यक्रम की तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों और एएनएम की गतिविधियों में आपसी समन्वय रहे।
— व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो, ताकि इनका सीधा फायदा आमजन को मिलता रहे।
— प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना है।
— दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान की गति को बरकरार रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए।
— मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (द्वितीय) के सभी एक लाख 33 हजार से अधिक कार्यों को 30 जून तक पूरा किया जाए।