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जुबीन गर्ग मौत मामला: अब उठेगा सच से पर्दा? सिंगापुर ने असम पुलिस को भेजी पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलोजी रिपोर्ट

Sat, 01 Nov 2025 02:32 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क अमर उजाला, गुवाहाटी

सार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सिंगापुर प्रशासन ने गायक जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलोजी रिपोर्ट असम पुलिस को भेज दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अब तक सात गिरफ्तारियां की हैं और तय समयसीमा में चार्जशीट अदालत में दाखिल करेगी।

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सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, जुबीन गर्ग - फोटो : एक्स
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विस्तार
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गायक जुबीन गर्ग मौत मामले में लोग आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब ये मामला नया मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। कारण है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को बताया कि सिंगापुर प्रशासन ने गायक जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलोजी रिपोर्ट असम पुलिस को भेज दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अब तक काफी प्रगति की है और तय समयसीमा के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर देगी।

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सीएम सरमा ने आगे कहा कि गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले की जांच करने के लिए जब हमारी एसआईटी सिंगापुर गई थी, तब वहां के अधिकारियों ने सहयोग का आश्वासन दिया था। अब उन्होंने औपचारिक रूप से रिपोर्ट्स और जरूरी दिशा-निर्देश हमें भेज दिए हैं। बता दें कि 52 वर्षीय गायक और संगीतकार जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय हुई थी। जांच के तहत एसआईटी ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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17 दिसंबर तक होगी चार्जशीट दाखिल
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि एसआईटी 17 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल कर देगी और लोगों को जांच पर भरोसा होगा। उन्होंने कहा कि टीम पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी है और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरमा ने कहा कि सरकार जुबीन गर्ग केस की जांच में पूरी तरह गंभीर है, लेकिन इसके साथ-साथ राज्य के अन्य अहम मुद्दों से ध्यान नहीं हटने देगी।
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कांग्रेस पर भी साधा निशाना
इस  दौरान सीएम सरमा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि असम, बांग्लादेश का हिस्सा बने। इसलिए वे बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाते हैं और उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ‘लव जिहाद’ और अतिक्रमण जैसे मुद्दे राज्य के लिए चिंता का विषय हैं और इन पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित रहेगा।

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