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Rahul Gandhi: क्या राहुल को मिली 'सजा' से एकता के सूत्र में बंधेगा विपक्ष? अब मामला पूछताछ से भी आगे निकला

जितेंद्र भारद्वाज
Updated Thu, 23 Mar 2023 03:47 PM IST

सार

Rahul Gandhi: संसद में जब कांग्रेस पार्टी ने अदाणी मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी यानी 'संयुक्त संसदीय समिति' के गठन की मांग की, तो उसे विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिला। बजट सत्र के दूसरे चरण में जब भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा शुरू किया, तो भी विपक्षी पार्टियां एक साथ खड़ी रही...
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Rahul Gandhi in defamation case - फोटो : Agency


यह भी पढ़ें: राहुल की सजा पर केजरीवाल: 'गैर भाजपा नेताओं-पार्टियों को खत्म करने की साजिश, मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं'

कई पार्टियों के नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी एवं जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। वहां भी कांग्रेस ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं पड़ी। इसके विपरित दिल्ली कांग्रेस ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सिसोदिया और 'आप' के खिलाफ पोस्टरबाजी की थी।

पीएम को पत्र लिखने में नहीं मिला कांग्रेस का साथ

विपक्षी एकता की राह में तब भी कांग्रेस पार्टी अलग-थलग पड़ गई थी, जब उन पार्टियों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया, जो कई राज्यों में कांग्रेस के साथ सरकार में रही हैं। उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, आप, नेशनल कांफ्रेंस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व डीएमके आदि पार्टियों ने आप के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी को लेकर आवाज बुलंद की। इन दलों ने पीएम को पत्र लिखा, लेकिन यहां कांग्रेस का साथ नहीं मिला। विपक्ष का आरोप है कि पिछले दो दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए गैर-भाजपाई नेताओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, लालू प्रसाद यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता से लेकर अनेक विपक्षी नेता, किसी न किसी मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आने वाले समय में कौन सा नेता फंसेगा और कौन बचेगा, इस बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था, प्रधानमंत्री किसी भी देश के 'फादर फिगर' की तरह होते हैं। आज देश में 'फादर फिगर' की भूमिका का सही निर्वहन नहीं हो रहा।

एकता के पक्के सूत्र में नहीं बंध सका विपक्ष

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी तक विपक्षी दल, एकता के पक्के सूत्र में नहीं बंध सके हैं। केसीआर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जैसे नेताओं की कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने कई बार पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, अगर कहीं पर भाजपा को वोट नहीं मिलता, तो दूसरी पार्टी को काम नहीं करने दिया जाता। किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, तो उसके नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं। किसी राज्य में विपक्षी पार्टी को ही तोड़ देते हैं, तो कहीं सरकार गिरा देते हैं। गोवा और कर्नाटक में ऐसा देखने को मिला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब बात केवल पूछताछ तक नहीं रही, सजा होने लगी है। संभव है कि विपक्षी दल, एकता को लेकर ज्यादा गंभीरता से काम करें। हालांकि इसके लिए भी बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी की पहल पर निर्भर करता है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दों पर विपक्षी एकजुटता जैसी पहल नहीं की। अब चूंकि राहुल गांधी पर बात आ गई है तो संभव है कि कांग्रेस, विपक्ष के नेताओं को पूरी तरह अपने साथ लेकर चले।

इन विपक्षी नेताओं पर है जांच एजेंसियों का जाल

कांग्रेस नेता एवं मौजूदा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से ईडी पूछताछ कर चुकी है। खरगे ने कहा था, केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की मदद से विपक्ष को एकत्रित नहीं होने दे रही। केंद्र सरकार के खिलाफ जो बोलता है, वह टारगेट पर आ जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल भी ईडी का सामना कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। शिवसेना के संजय राउत ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। वे भी जेल में रह कर आए हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक से भी पूछताछ जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। शरद पवार के भतीजे अजित पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। पूर्व मंत्री नवाब मलिक, ईडी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।

इन नेताओं पर है जांच एजेंसी की नजर

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का नाम भी माइनिंग घोटाले में आया था। चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू प्रसाद यादव पर रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने का मामले की जांच शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में राम गोपाल अग्रवाल, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी और सन्नी अग्रवाल के निवास एवं कार्यालयों पर ईडी की रेड हो चुकी है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला भी सलाखों के पीछे रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, सांसद अशफाक करीम, फैयाज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय भी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी ईडी की सुई घूम रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों पर ईडी छापा मार चुकी है। ममता बनर्जी के खिलाफ चिट फंड मामला है तो कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार भी ईडी के निशाने पर आ चुके हैं।

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