Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम के दावे और एच-1बी वीजा धारकों की चिंता पर बात करेंगे या सिर्फ नई जीएसटी दरों को ही दोहराएंगे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने व्यापार के जरिए भारत-पाक के बीच युद्ध रोका था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच, कांग्रेस ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम कराने के दावे और एच-1बी वीजा धारक लाखों भारतीयों की चिंताओं पर बात करेंगे या केवल पहले ज्ञात नई जीएसटी दरों की बातें ही दोहराएंगे?
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पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री आज शाम देश को संबोधित करेंगे। हालांकि, उसने यह स्पष्ट नहीं किया वह किस विषय पर बोलेंगे। यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है, जब अगले दिन नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं, जिनके चलते उत्पादनों के दाम कम हो जाएंगे।
जयराम रमेश ने एक्स पर क्या कहा?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले उनके अच्छे दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यापार को हथियार बनाकर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध को टाल दिया था। रमेश ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री इन दावों पर प्रतिक्रिया देंगे? क्या वह अमेरिका में रह रहे लाखों एच-1बी वीजा धारकों की चिंता को संबोधित करेंगे?
अमेरिका ने एच-1बी वीजा के लिए बढ़ाया शुल्क
ट्रंप प्रशासन ने एलान किया है कि अब एच-1बी वीजा आवेदन के लिए एकमुश्त एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं।
ट्रंप ने फिर किया संघर्षविराम कराने का दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया, आर्मीनिया-अजरबैजान, इस्राइल-ईरान सहित कई देशों के बीच संघर्ष रोका है। उन्होंने कहा कि इनमें से 60 फीसदी संघर्षों को उन्होंने व्यापार को हथियार बनाकर खत्म किया और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।
संघर्षविराम में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से भारत का इनकार
भारत सरकार ने हमेशा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में जो संघर्षविराम हुआ, वह दोनों देसों की सेनाओं के डीजीएमओ स्तर पर सीधी बातचीत के बाद हुआ था।