200 साल बाद सुलझेगा अयोध्या का मामला, क्या इतिहास रचेगी देश की सर्वोच्च अदालत

हमारे देश में कानून बनाने, उसे लागू करने और संरक्षण के लिए बेहद स्पष्ट शब्दों में संस्थान पारिभाषित हैं। विधायिका का कार्य कानून बनाना है तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी इसका पालन सुनिश्चित रखना है। इसके लिए देशभर में कई स्तरों पर न्यायालय बनाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ी अदालत है सर्वोच्च न्यायालय और इसके मुखिया को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है। इसकी भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन यह 28 जनवरी 1950 में क्रियान्वित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और परामर्श न्यायालय के तौर पर कार्य करता है। सेना के मामलों को छोड़कर यह संविधान संरक्षक के तौर पर भी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के साथ देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है।

कैसे होती है मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति

• संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है।
• उच्चतम न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
• मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से राय भी ले सकते है।
• मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन होता है।
• मुख्य न्यायाधीश आगामी मुख्य न्यायधीश के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता 

• सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
• कानून और संविधान का जानकार होना चाहिए।
• किसी भी उच्च न्यायालय में पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। 
• उच्च न्यायालय का दस वर्ष तक का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां 

• यह प्रशासनिक प्रमुख होता है।
• कोर्ट के नियम-कायदे तय करता है।
• पीठ का गठन करता है।
• सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करता है कि कौन सा केस किस जज को दिया जाएगा इस चीज का निर्धारण करता है।

मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है 

• 65 साल की उम्र तक यह कार्य कर सकता है।
• राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपने पर।
• संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई का सफर 

मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई का जीवन परिचय 

• रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को असम के डिब्रूगढ़ में हुआ।
• उनकी शुरूआती शिक्षा डिब्रूगढ़ के डॉन बास्को स्कूल से हुई। 
• इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से हुई।
• उसके बाद सेंट स्टीफैन कॉलेज से इतिहास में बीए की पढ़ाई पूरी की।
• दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस से कानून की पढ़ाई पूरी की।
• 1978 में गुवाहाटी के हाई कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की।
• 28 फरवरी 2001 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने।
• 9 सितम्बर 2011 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, इस पद पर वो करीब एक साल तक रहे।
• इसके बाद 23 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कायत के न्यायाधीश बने।
• 3 अक्टूबर 2018 को वो देश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए।

मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई के अहम फैसले 

• चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को संपत्ति, शिक्षा और उन पर चल रहे मुक़दमों का ब्यौरा देने का आदेश वाला फैसला।
• उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया था, जिसमे कौन बनेगा करोड़पति शो से अमिताभ बच्चन की कमाई के आंकलन पर रोक लगा थी। 
• सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन को 6 महीने कैद की सजा।
• असम के एनआरसी बनाने के अहम फैसले देने वाली पीठ में रहे हैं।
• जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के उन चार जजों में से एक थे जो 12 जनवरी 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आये और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज और न्यायापालिका की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए। उनके साथ सेवानिवृत जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ अन्य तीन न्यायाधीश थे, जिन्होंने संवाददाताओं को संबोधित भी किया था।
• जस्टिस गोगोई उन 11 जजों में शामिल थे जिन्होंने आपकी संपत्ति का आंकड़ा सार्वजानिक किया और उसकी घोषणा की थी।

अयोध्या मामले में फैसला देने वाले जज कौन हैं?

• जस्टिस एसए बोबडे
• जस्टिस अशोक भूषण, 
• जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और
•  जस्टिस एस अब्दुल नजीर। 

क्या जस्टिस रंजन गोगोई सुनाएंगे देश का सबसे ऐतिहासिक फैसला?