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लक्ष्य से तीन साल पहले 24 घंटे बिजली: पीयूष गोयल

Thu, 12 May 2016 02:19 AM IST
राजीव कुमार/ अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • बिजली के क्षेत्र में हो रहे काम को देखते हुए 2019 तक होेगा लक्ष्य पूरा 
  • 2019 तक 77 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण का लक्ष्य 
  • इससे बिजली के बिल मेें होगी 40,000 करोड़ रुपये की बचत 
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पीयूष गोयल - फोटो : Getty
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विस्तार
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सरकार तय लक्ष्य से तीन साल पहले सभी को 24 घंटे सातों दिन बिजली देने जा रही है। वहीं ग्रामीण विद्युतीकरण का काम भी तय लक्ष्य से एक साल पहले पूरा होने जा रहा है। अमर उजाला के साथ बातचीत में बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी।
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गोयल ने बताया लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2022 तक सभी को 24 घंटे सातों दिन बिजली पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध है, लेकिन बिजली के क्षेत्र में जिस तेज गति से काम हो रहा है, उसे देखते हुए हम वर्ष 2019 तक ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी गांवों में अगले 1,000 दिनों में बिजली पहुंचाने का एलान किया था।

घोषणा के हिसाब से यह काम 1 मई, 2018 को पूरा होना चाहिए। लेकिन यह काम भी हम 1 मई, 2017 तक पूरा करने जा रहे हैं। गोयल ने बताया कि 1,000 दिनों में 18,400 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य दिया गया था। 11 मई, 2016 तक 7,674 गांवों के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है।
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2030 तक बिजली की खपत बढ़ेगी चार गुना

ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल - फोटो : Getty
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण की रियल टाइम जानकारी हासिल करने के लिए गर्व नामक ऐप लांच किया गया है। गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिजली की उपलब्धता को लेकर पूरी प्रतिबद्धता है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार इस काम में बिल्कुल सहयोग ही नहीं करे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की योजना गांव तक बिजली पहुंचाने की है।

गोयल ने बताया कि सरकार बिजली की कम खपत करने वाले उपकरणों को भी काफी बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2019 तक सरकार ने 77 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण का लक्ष्य रखा है जिससे घरेलू स्तर पर बिजली के बिल में 40,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। गोयल ने बताया कि बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में अब तक 10 राज्य शामिल हो चुके हैं और इससे डिस्कॉम के आधे घाटे की भरपाई हो चुकी है।

देश की डिस्कॉम पर 65,000 करोड़ रुपये का घाटा है और इन राज्यों के शामिल होने से 30,000 करोड़ रुपये की भरपाई हो जाएगी। गोयल ने बताया कि चुनाव के बाद उदय स्कीम में तमिलनाडु भी शामिल हो जाएगा। काफी अधिक घाटे में चलने वाली डिस्कॉम वाले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य पहले ही उदय में शामिल हो चुके हैं।
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