रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को उस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी, जिसमें पूर्व सैनिकों व युद्ध में शहीद होने वालों की विधवाओं को सेना की तरफ से कानूनी सलाह व मदद देने की बात कही गई थी। सूत्रों ने बताया कि इस मसले पर हुई बैठक में रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के चेयरमैन ने हिस्सेदारी की।
इस फैसले से सैन्य बलों से जुड़े इन दो अहम वर्गों (पूर्व सैनिक व युद्ध शहीद की विधवा) को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के इस प्रयास में केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड का मौजूदा ढांचा बेहद काम आएगा।