व्यभिचार में मर्द ही अपराधी क्यों, महिलाएं क्यों नहीं, संविधान पीठ करेगी परीक्षण 

पीठ ने सवाल किया था कि क्या यह कानून भेदभावपूर्ण वाला नहीं है? क्या यह लिंग विभेद नहीं है? क्या यह कहने से कि महिला पर अपराध नहीं बनता क्योंकि उसमें पति की सहमति है। क्या इस तरह कानून महिलाओं की प्रतिष्ठा को कम नहीं करता? क्या इससे महिला की व्यक्तिगत पहचान को चोट नहीं पहुंचाता? क्या यह महिलाओं को उत्पाद की तरह समझना नहीं है? क्या इस तरह के प्रावधान से महिलाओं को गुलाम की तरह समझना नहीं है? ऐसे तमाम सवाल करते हुए पीठ ने 150 वर्ष पुराने इस कानून की वैधता का परीक्षण करने का निर्णय लिया था। 

धारा-497 के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखा गया है लेकिन यह अपराध पुरुषों तक ही सीमित है अगर उसका किसी दूसरे की पत्नी केसाथ संबंध हो। इस मामले में पत्नी को न व्यभिचारी माना जाता है और न ही कानूनन उसे उकासने वाला ही माना जाता है। वहीं पुरुषों को इस अपराध के लिए पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है। 

धारा-497 हर परिस्थितियों में महिलाओं को पीड़िता मानता है, वहीं मर्दों को अपराधिक मुकदमा झेलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट केरल निवासी जोसफ शिन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में धारा-497 पर पुनर्विचार करने की गुहार की गई है। याचिका में इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण और लिंग विभेद वाला बताया गया है।