कौन हैं रंजन गोगोई, जिन्हें राष्ट्रपति कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया

1. अयोध्या मामला
सीजेआई रंजन गोगोई के करियर का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला अयोध्या मामले में रहा। उनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन के उस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा था। यह फैसला 9 नवंबर 2019 को आया।

2. आरटीआई दायरे में सीजेआई कार्यालय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय अब सूचना का अधिकार कानून (RTI Act) के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 नवंबर 2019 को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर सार्वजनिक कार्यालय है, इसलिए यह आरटीआई कानून के दायरे में आएगा। यह बड़ा फैसला भी सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सुनाया। यह मामला भी करीब नौ साल तक चला।

3. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने के मामले में भी पूरे देश में कई विवाद हुए। लेकिन सीजेआई गोगोई का फैसला अडिग रहा। उन्होंने निश्चित किया कि तय समयसीमा में एनआरसी को लागू किया जा सके, ताकि गैरकानूनी तरीके से असम में रह रहे लोगों की पहचान की जा सके। गोगोई का जन्म असम के डिब्रूगढ़ में ही हुआ है।

4. अमिताभ बच्चन की आय का मामला
सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने साल 2016 में अमिताभ बच्चन की आय, टैक्स रिटर्न मामले में फैसला दिया था। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की आय व टैक्स रिटर्न की दोबारा जांच किए जाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2012 में इस मामले में दिए गए फैसले को खारिज किया था जिसमें अमिताभ बच्चन को उनकी आय व आयकर रिटर्न की दोबारा जांच से राहत दी गई थी।

5. राफेल मामला
14 नवंबर 2019... जब सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ती तीन जजों की पीठ ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुए लड़ाकू विमान राफेल के सौदे पर फैसला सुनाया। कुछ मंत्रियों, सांसदों व वरिष्ठ वकीलों ने इस सौदे को चुनौती देते हुए पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए साफ कहा कि इस मामले में अलग से जांच की कोई जरूरत नहीं है।