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ONOE: जब 'एक देश-एक चुनाव' बिल पर हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग..., शाह बोले- जिन्हें परेशानी, उन्हें पर्ची दे दीजिए

Tue, 17 Dec 2024 02:33 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया गया। इसका विपक्ष ने विरोध किया। इस पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग के लिए सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया। मगर वोटिंग को लेकर भी कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीच में बोलना पड़ा।
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अमित शाह - फोटो : ANI
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विस्तार
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लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया गया। विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष के हंगामे को लेकर विधेयक पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग के लिए सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया। मगर इस पर भी कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीच में बोलना पड़ा। अमित शाह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि अगर कुछ सदस्यों को मशीन से वोट डालने में परेशानी है तो उनको पर्ची दे दी जाए।

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मंगलवार को संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और उससे जुड़े 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024', जिसे एक देश एक चुनाव विधेयक भी कहा जा रहा है, लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इस बिल पर चर्चा करने के लिए वोटिंग करने का सुझाव दिया गया।

यह बोले लोकसभा अध्यक्ष
वोटिंग को लेकर विपक्षी सांसदों की आपत्ति पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हो रही है। इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए सदस्यों को पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। सेक्रेटरी जनरल इसकी जानकारी देंगे। साथ ही अगर गलती से गलत बटन दब गया है तो मत को बदलने का भी मौका मिलेगा। इसके बाद लोकसभा सेक्रेटरी ने सदस्यों को वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी दी। 
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इतने वोट पड़े
नए संसद भवन में पहली बार किसी विधेयक पर मत विभाजन हुआ। जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हुआ तो 369 सदस्यों ने वोट डाला। इस विधेयक के पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 मत पड़े। इसके बाद जब पर्ची से वोटिंग हुई तो विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। मतदान के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर रखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की है। उधर, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा की गई।   

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