केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप को दूसरी बार नोटिस जारी किया है। इसमें सख्त कदम उठाने की हिदायत देते हुए सरकार ने कहा है कि व्हाट्सऐप फर्जी खबरों को रोके, नहीं तो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहे। सरकार ने व्हाट्सऐप चेतावनी देते हुए कहा है कि वह पोस्ट रोकने के खिलाफ समुचित कदम नहीं उठा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई को व्हाट्सऐप को पहला नोटिस जारी किया था।
कानून लागू कराने वाली एजेंसियों द्वारा सहायता देने को भी कहा
दूसरे नोटिस में सरकार ने हाल ही में 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर मोहम्मद आजम के मारे जाने की घटना का जिक्र किया है। व्हाट्सऐप से सरकार ने कहा है कि फर्जी खबरों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए और प्लेटफार्म के प्रति जवाबदेह बने। सरकार ने कहा है कि अगर उसे कानून लागू कराने वाली एजेंसियों की मदद इस मामले में चाहिए तो सरकार द्वारा मुहैया कराई जा सकती है। इसके जरिए फर्जी खबरें की पहचान कर सकती है और उनकी लेबलिंग कर सकती है।
सरकार व्हाट्सऐप से अपने ऐप में कुछ तकनीकी बदलाव करने का प्रस्ताव रख सकती है, इसके लिए विशेषज्ञ की भी सलाह ली जाएगी। सरकार का कहना है कि अगर व्हाट्सऐप कुछ खास समूह का पता लगा लेता है और यूजर्स को विज्ञापन के लिए दिखाता है। ऐसे में वह उन समूहों की भी पहचान कर सकता है, जहां से इस तरह के मैसेज फैलाए जा रहे हैं।
पिछले दिनों व्हाट्सऐप ने कहा था कि उसे अपने प्लेटफॉर्म पर अफवाहें रोकने लिए सरकार के सहयोग की जरूरत है। व्हाट्सऐप ने यह जवाब भारत सरकार के द्वारा फेक न्यूज को लेकर जारी किए गए नोटिस को लेकर दिया था। साथ ही व्हाट्सऐप ने इसको लेकर एक फीचर भी लॉन्च किया था। वैसे इसके बावजूद भी इस प्लेटफॉर्म पर अफवाहें फैलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से भारत सरकार व्हाट्सऐप से खासी नाखुश है।