अब गांवों का बदलेगा नक्शा : कृषि ऋण समितियों को पेट्रो उत्पाद बेचने अस्पताल-स्कूल चलाने की मिलेगी छूट, राज्यों से 19 तक मांगे सुझाव

सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के वर्तमान उपनियमों में बदलाव के लिए आदर्श मसौदा जारी किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 100वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सोमवार को आयोजित सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं, क्योंकि समितियां  राज्यों के दायरे में आती हैं। राज्य सरकारों व अन्य हितधारकों को 19 जुलाई तक सुझाव देने हैं।

वर्तमान उपनियम इन समितियों को मुख्य कार्य से इतर कोई गतिविधि चलाने की अनुमति नहीं देते हैं। मसौदे के अनुसार, समिति का लक्ष्य इसके सदस्यों को लघु एवं मध्यम अवधि में समयबद्ध और पर्याप्त कर्ज उपलब्ध करना है। कर्ज का इस्तेमाल कृषि संबंधी विकास, सेहत संबंधी जरूरतों में किया जा सकता है।

विकास गतिविधियों पर फोकस

• मसौदे के अनुसार, पैक्स को समुदाय आधारित सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और पर्यावरण के साथ टिकाऊ विकास गतिविधियों की अनुमति होगी।
• आधारभूत संरचना विकास, सामुदायिक केंद्र, अनाज खरीद, गांवों में अन्य सरकारी योजनाओं, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल/हरित ऊर्जा की डीलरशिप या एजेंसी, खेती या घरेलू उपकरण, दक्षता विकास के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति होगी।
• इनसे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) और  सदस्यों की आय व सुविधाओं में इजाफा होगा।