उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्या का दर्जा देता है उसे हटाना राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है। विजयवाड़ा के एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय की मांग थी।
उप-राष्ट्रपति ने कहा, 'यह लंबे समय से लंबित था। अनुच्छेद 370 को हटाना देश के लिए अच्छा है। हालांकि इसे लेकर कुछ अस्थायी मसले हैं। यह राजनीतिक नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है।' नायडू ने बताया कि राज्यसभा में जब बिल पेश किया गया तो वह बहुत चिंतित थे।
नायडू ने कहा, 'मैंने नियमों के अनुसार रात तक सदन को चलाया और केवल इतना चाहा कि सदन में बहस और चर्चा हो और सदन का शिष्टाचार बना रहे।' जवाहर लाल नेहरू का नवंबर 1963 को दिए भाषण का जिक्र करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है।
जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संसद द्वारा बनाए गए 110 कानून देश भर में लागू होते थे। वहां आरक्षण भी लागू नहीं होता था। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों को इस अन्याय का अहसास हुआ और उन्होंने अनुच्छेद को हटाने के लिए अपना समर्थन दिया। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए केवल चार घंटे आवंटित किए गए थे लेकिन साढ़े छह घंटे से ज्यादा समय इसपर बहस हुई और हर सदस्य को बोलने का मौका मिला।
राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने वाले विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पास किया गया था। वहीं लोकसभा से यह विधेयक 4\5 के बहुमत से पास हुआ था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पांच अगस्त को इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था।