बीते हफ्ते के अंत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल की गई है। इसमें कहा कि राज्य निर्माताओं से टीकों की खरीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से परामर्श करके प्रत्येक राज्य की 18-44 आयु वर्ग की आबादी के आधार पर कोटा निर्धारित किया है। राज्य केवल तय मात्रा में वैक्सीन की डोज ही खरीद करेंगे ताकि राज्यों के बीच टीके की उपलब्धता में कोई असमानता न हो।
केंद्र सरकार की वैक्सीन के लिए शर्तें
केंद्र सरकार ने भारत में वैक्सीन निर्माताओं के लिए कुछ शर्तों को अनिवार्य कर दिया है। इसके मुताबिक, व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे दोनों शॉट्स भारत में बनाए गए हैं। कंपनियों को वैक्सीन स्टॉक की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को करनी है। इसके बाद की वैक्सीन को कंपनी निजी खरीदारों और राज्य सरकारों को बेच सकती है।
बता दें कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है।