परियोजनाओं के लिए तीन साल में 554.3 वर्ग किमी जंगल साफ
देश के 554.3 वर्ग किमी जंगल का बीते तीन साल में दूसरे कामों उपयोग में हुआ। इनमें खनन, सड़क व रेल मार्ग निर्माण और सिंचाई व बिजली परियोजनाएं प्रमुख हैं। सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। यह क्षेत्र 603 वर्ग किमी में फैले मुंबई शहर से जरा ही कम है।
सरकार ने यह भी बताया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत इन खत्म हुए जंगल के मुआवजे के तौर पर गैर-वन भूमि पर पौधरोपण करवाया गया। संसद में दिए आंकड़ों के अनुसार 2019 में 195.87 तो 2020 में 175.28 वर्ग किमी जंगल भूमि का उपयोग दूसरे कामों में हुआ। इसी तरह 2021 में 183.18 वर्ग किमी जंगलों की जमीन का उपयोग बदला गया।
यूएपीए के तहत 2016 से 2020 के बीच मात्र 212 ही हुए दोषी
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2016 से 2020 के बीच 24,134 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से केवल 212 ही दोषी साबित हो सके। 386 आरोपियों को अदालतों ने रिहा कर दिया।
111 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 249 साइलोज
उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार ने अन्न की बर्बादी रोकने को प्राथमिकता दी थी। यही कारण है कि रेल मंत्रालय, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और अन्य सरकारी विभागों ने राज्यों के साथ मिल कर 111 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 249 साइलोज के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में साइलोज होंगे।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कारोबार सुगमता बढ़ाने पर विचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कारोबार सुगमता को बढ़ाने के लिए नियामक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, भारत में एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) क्षेत्र में ‘क्रिएट इन इंडिया’ और ‘ब्रांड इंडिया’ का पथ प्रदर्शक बनने की क्षमता है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र उद्योग के तौर पर विकसित हो रहा है और यह हर दिशा में विस्तार ले रहा है। मंत्रालय नियमन का संभावित खाका तैयार करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और अन्य स्टेकहोल्डरों से बातचीत कर रहा है ताकि कारोबार सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके।
संसदीय समितियों ने कीं सिफारिशें : राशन दुकानों में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे
संसद की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हेल्पलाइन नंबरों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने की सिफारिश की है। समिति ने वितरण और डायवर्जन की निगरानी के लिए राशन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है।
तृणमूल सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता वाली खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को राशन की दुकानों पर औचक निरीक्षण और दौरे करने की व्यवस्था करनी चाहिए। समिति ने 19 जुलाई को लोकसभा में रखी गई रिपोर्ट में कहा, लाभार्थियों को निम्न गुणवत्ता वाले अनाज मिलने की ढेरों शिकायतें हैं।
मनोरंजन इंडस्ट्री में कर चोरी रोकने को प्रणाली सुधारे आयकर विभाग
संसद की एक समिति ने आयकर विभाग से कहा है कि मनोरंजन इंडस्ट्री में कर चोरी को रोकने के लिए अपने तंत्र में लगातार सुधार करता रहे। मनोरंजन इंडस्ट्री का टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, संगीत और खेल जैसे परंपरागत क्षेत्रों के अलावा ओटीटी (ओवर द टॉप), पॉडकास्ट, ऑडियो बुक और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने कहा है कि बदलती जीवनशैली ने देश के मनोरंजन को अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ क्षेत्र बनाने में योगदान दिया है।
इसमें आय सृजन की भी अपार क्षमता है। समिति की ‘मनोरंजन इंडस्ट्री में करदाताओं के आकलन पर’ 51वीं रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश की गई। इसके अनुसार, इंडस्ट्री की प्रकृति गतिशील है। ऐसे में नए क्षेत्रों में वृद्धि के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि आय के स्रोत बढ़ने के हिसाब से राजस्व में उसी अनुसार इजाफा हो।
सदनों में सवाल-जवाब : राज्यसभा में अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में 10 फीसदी आरक्षण को सैद्धांतिक मंजूरी
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने सेना के अग्निवीरों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में कांस्टेबल व राइफलमैन के पद हेतु 10 फीसदी आरक्षण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, सीएपीएफ में कांस्टेबल के 60,210 रिक्तियों के लिए 30,41,284 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक क्षमता परीक्षा में भी छूट प्रदान की जाएगी।
जनगणना की जानकारी का एनआरसी में उपयोग नहीं
राय ने कहा कि जनगणना के लिए एकत्र निजी जानकारी को न तो सार्वजनिक किया जाता है और न ही एनआरसी समेत अन्य किसी डाटाबेस की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका सिर्फ प्रशासनिक इस्तेमाल किया जाता है। अगली जनगणना डिजिटल होगी।
जम्मू-कश्मीर में चार साल में आधे रह गए आतंकी हमले
सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के सवाल पर गृह राज्यमंत्री बताया, जम्मू-कश्मीर में 2018 के मुकाबले आतंकी हमलों में लगभग 50 फीसदी की कमी आई है। राय ने कहा, 2018 में हुए 417 हमलों की तुलना में 2021 में 229 ही हमले हुए।
कश्मीरी प्रवासियों के लिए 6000 घर
गृह राज्य मंत्री राय ने जानकारी दी, सरकार ने पीएम विशेष पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों को 6 हजार ट्रांजिट आवास की मंजूरी दी है। एक जवाब में उन्होंने कहा कि 1025 इकाइयों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। 1872 इकाइयां निर्माण के अलग-अलग चरण में हैं।
लोकसभा : दूरसंचार में नहीं बढ़ेंगी राजस्व बंटवारा दरें
ट्राई फिलहाल दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा देय राजस्व बंटवारे की दर बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। लोकसभा में संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने बताया, वर्तमान में दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा देय राजस्व बंटवारे की दर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की आठ फीसदी है, जिसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) की पांच फीसदी लेवी शामिल है। उन्होंने आगे कहा, 2013 में शुरू एकीकृत लाइसेंस के तहत सभी दूरसंचार लाइसेंसों में एजीआर पर समान लाइसेंस शुल्क लागू है।
बुजुर्गों-खिलाड़ियों को ट्रेनों में छूट अब नहीं
निम्न सदन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि वरिष्ठ नागरिकों व खिलाड़ियों को फिर से यात्रा किराये में रियायत देना वांछनीय नहीं है। यह भी कहा कि रेलवे को रियायतें देने की भारी लागत उठानी पड़ती है। इसके बावजूद रेलवे दिव्यांग यात्रियों की चार श्रेणियों, रोगियों और विद्यार्थियों की ग्यारह श्रेणियों के लिए किराये में रियायत जारी रखी है। वैष्णव ने कहा, कम किराया संरचना के कारण वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी यात्रियों के लिए औसतन यात्रा की लागत का 50 प्रतिशत से अधिक पहले से ही वहन कर रही है।