शिकायतों व निपटान में यूपी अव्वल: केंद्रीयकृत ऑनलाइन सिस्टम का लेखा-जोखा पेश, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि उक्त तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल 6,19,358 शिकायतें मिलीं, उनमें से 5,35,153 का निराकरण कर दिया गया। 

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी सिस्टम (CPGRAMS) पर इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुल 2,17,509 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 78,378 शिकायतों का निराकरण हुआ। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई। 

जानिए किस राज्य के खिलाफ कितनी शिकायतें मिलीं और कितनी का हुआ निपटारा
राज्य   मिली शिकायतें    निराकरण
राजस्थान   1,75,685     1,60,567 
हरियाणा    1,54,342    1,29,523 
मध्यप्रदेश   1,53,993    30,681 
गुजरात    1,28,025     1,17,054
बिहार     1,27,556     47,374 
दिल्ली     1,17,038     1,01,823
कर्नाटक    90, 427    59,333
पश्चिम बंगाल  73,035    9,806 
पंजाब       46,307    19,215
छत्तीसगढ़    33,830     30,867 

कहीं से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायतें
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार ने एक देशव्यापी शिकायत निवारण मंच - सीपीजीआरएएमएस - https://pgportal.gov.in पर उपलब्ध कराया है। कोई भी नागरिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित अपनी शिकायतें इस पर कहीं से भी दर्ज करा सकता है।

सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं इस मंच से
सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग इस प्रणाली से जुड़े हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों को हल किया जाता है। सीपीजीआरएएमएस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ उमंग प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा गया है। 

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने शिकायतें दर्ज कराने की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के साथ भी एमओयू किया है। इनके माध्यम से भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। 

प्लेटफॉर्म को व्यावहारिक बनाने के उपाय किए
केंद्र सरकार ने सीपीजीआरएएमएस प्लेटफॉर्म को अधिक व्यावहारिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें सीपीजीआरएएमएस के साथ राज्य शिकायत पोर्टलों का एकीकरण, शिकायतों का निपटान 60 की बजाए 45 दिन में करने और सीपीजीआरएएमएस में अपीलीय तंत्र की शुरूआत जैसे कदम शामिल हैं।