हाल के चुनावों को ध्यान से देखें तो एक बात स्पष्ट ढंग से दिखाई पड़ती है कि अब मतदाता ‘निर्णायक’ वोट करना पसंद कर रहे हैं। वे या तो सत्ता में बदलाव के लिए सरकारों के विरुद्ध एकमुश्त वोट दे रहे हैं, या सत्ता बरकरार रखने के लिए सत्तारूढ़ दल को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। यह ट्रेंड 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी दिखाई प़ड़ा और पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर बदलाव के लिए मतदान हुआ, तो राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने अमर उजाला से कहा कि प्रदेश में बदलाव की एक बयार चल रही है। इसे अखिलेश यादव की रैलियों, समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्राओं और जनसभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ से समझा और महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैलियों के लिए भाजपा को लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी की रैलियों में लाखों लोगों की स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ रही है।
हालांकि, भाजपा इस बात से इनकार करती है। उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पश्चिम बंगाल की राजनीति से बिल्कुल अलग है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में वामदलों और कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और ममता बनर्जी को आगे रखने के लिए स्वयं को पीछे कर लिया। इसके बाद भी भाजपा वहां अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही।
भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल जैसा विभाजन देखने की उम्मीद करने वालों को भारी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यूपी की सियासत बिल्कुल अलग है। यहां सपा-बसपा और सपा-कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह असफल हुआ है क्योंकि जनता इनके नेताओं की ‘असलियत’ समझती है। उनका दावा है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर विकास के नाम पर मतदान करेगी और भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
1990 के दशक से देश ने अनेक दलों के गठबंधन की खिचड़ी सरकारें देखीं। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजयेपी, एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल ने सहयोगी दलों के गठबंधन से खिचड़ी सरकारें बनाईं और चलाईं। लेकिन इसमें उन्हें कई बार सहयोगी दलों के दबाव के सामने झुकना पड़ा और कई सरकारों को बलिदान होना पड़ा। मनमोहन सिंह ने भी यूपीए के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चलाई, लेकिन अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में होने के कारण सरकार को ज्यादा दबाव नहीं झेलना पड़ा।
तकनीकी तौर पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी एनडीए की सरकार है, जिसमें भाजपा के साथ अन्य दल भी शामिल हैं। लेकिन 2014 और 2019 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत होने के कारण सरकार को सहयोगी दलों के सामने झुकना नहीं पड़ा और वह अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती रही। जानकारों का मानना है कि यदि भाजपा अकेले दम पर 272 के जादुई आंकड़े के पार न रही होती तो उसे काफी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता। शिवसेना, लोजपा और हाल ही में कृषि कानूनों के मुद्दे पर जिस तरह अकाली दल ने सरकार से पल्ला झाड़ा है, शायद सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया होता।
यही हाल उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी हुआ जहां सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा ने लंबे समय तक अलग-अलग गठबंधन में सरकारें बनाईं, चलाईं और गिराईं। मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह इसी दौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए। लेकिन कहा जाता है कि इन सरकारों में सहयोगी दलों के अनावश्यक दबावों के सामने सरकारों को झुकता देख जनता के मन में गठबंधन सरकारों से मोहभंग हुआ और लोग एकमुश्त वोट देने और बदलाव करने के लिए प्रेरित हुए।