केंद्र सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैट्रीकुलेशन के दलितछात्रों की छात्रवृति (स्कॉलरशिप) के लिए पिछले तीन साल से कोई मांग नहीं की है। ना ही इस बावत केंद्र को कोई सूचना भेजी गई है।राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी सांसद सतीश चंद्र मिश्र के पूछे गए सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने यह जानकारी दी।
मिश्र ने उत्तर प्रदेश में मैट्रीकुलेशन केपहले और बाद के दलित छात्रों को छात्रवृति केआंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि पिछले तीन साल से इन्हें केंद्र की ओर केकोई छात्रवृति नहीं दी गई है। गहलोत केमुताबिक राज्य सरकार ने इस बारे में केंद्र से कोई मांग नहीं की है। इस हालत में केंद्र सरकार अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभा सकती।