केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के बीच जबरन धर्मांतरण को एक बड़ी साजिश बताया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे वर्गों के लोगों को जरूरी मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर न हों।
आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशर किशोर ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
कौशल किशोर ने कहा, ‘ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अनेक लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें अब भी उचित तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े अनेक लोगों को (वित्तीय) सहायता पहुंचाना जरूरी है।’
उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने के कारण लोग आर्थिक रूप से दूसरों से पिछड़ जाते हैं। मंत्री ने कहा कि लोगों की खराब माली हालत का फायदा उठाते हुए कुछ दूसरे लोग उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रलोभन देते हैं और ‘बड़ी साजिश’ के तहत यह किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा की विधानसभा ने पिछले महीने जबरन, प्रलोभन से या अनुचित दबाव बनाकर धर्मांतरण करने के खिलाफ प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया था। इसके अलावा हाल ही में भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के विधेयक पारित किए गए हैं।